द जागरण टाइम्स l 22 अक्टूबर 2026।बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली नकल, पेपर लीक और गड़बड़ी से जुड़े मामलों पर नकेल कसने के लिए राज्य शासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में नकल के मामलों की तेजी से सुनवाई और दोषियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए 3 स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा रायपुर, बिलासपुर और कोरिया (मुख्यालय: बैकुंठपुर) के जिला एवं सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में डेजिग्नेट किया गया है।
लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिफिकेशन: विधि और विधाई कार्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी कर दी है। इन विशेष अदालतों में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, अनुचित साधनों (अनफेयर मीन्स) के इस्तेमाल और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े सभी पेंडिंग व नए मामलों की सुनवाई की जाएगी।
केपी नारायण स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित। दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय।
